Digital India Newsletter July, 2016










  • डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2016

    भारत को एक ‘डिजिटल महाशक्ति’ बनाने के कार्य में शामिल विभिन्न हितधारकों को प्रोत्साहित करने के लिए नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया ने डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2016 (इसे पहले वेबरत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था) के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं।

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    भारतीय कला की जड़ों का विस्तार

    भारत में हस्तशिल्प को प्रोत्साहित और संरक्षित करने की एक व्यापक पहल के तहत माननीय मंत्री, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, कानून एवं न्याय मंत्रालय, श्री रवि शंकर प्रसाद ने एक ई-कॉमर्स पोर्टल की शुरूआत की है। 23 जून, 2016 को पटना में आयोजित बिहार वीएलई सम्मेलन के दौरान ‘वीएलई बाज़ार’ (https://vlebazaar.csc.gov.in) नामक इस पोर्टल को लॉन्च किया गया।

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  • डिजिटल इंडिया के लिए क्षमता निर्माण

    सरकारी कामकाज के बदलते स्वरूप के साथ आंतरिक हितधारकों तथा ई-गवर्नेंस के जानकारों को लगातार नए कौशल और ज्ञान से लैस करना जरूरी है। ऐसा करने पर ही वे डिजिटल तौर पर सशक्त भारत के लिए प्रभावी रूप से अपना योगदान दे सकेंगे।

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    एलएमएस ढांचा

    केएमएस के साथ एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण

    संगठनात्मक जानकारी को पहचानने, बनाने, साझा करने तथा इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने के लिए और आगे चल कर किसी संगठन के विकास को सक्षम बनाने के लिए ज्ञान का प्रबंधन आधारभूत भूमिका निभाता है।

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    केएमएस के साथ एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण

  • डिजिटल इंडिया का विस्तार अभियान “डिजिटल रथ” – डिजिटल विषमता को कम करने की दिशा में उठाया गया एक कदम

    देश के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले भारतीय नागरिकों तक डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली विभिन्न पहलों की सूचना पहुंचाने के लिए सरकार ने डिजिटल रथ अभियान का शुभारंभ किया है।

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    डेटा के साथ सामाजिक परिवर्तन

    एनईजीडी तथा एसटीक्यूसी के द्वारा संयुक्त रूप से जून 2016 में एक बिग डेटा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य बिग डेटा एनालिटिक्स तथा सरकारी अधिकारियों के बीच सरकारी डोमेन में इसके इस्तेमाल के बारे में जागरूकता फैलाना था। इस कॉन्फ्रेंस में उद्योग तथा सरकार की ओर से लगभग 180 लोगों ने हिस्सा लिया, जिन्हें शिक्षा, सरकार तथा उद्योग के विशेषज्ञों द्वारा संबोधित किया गया। ज्ञानवर्धक सूचनाएं प्रदान करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस की काफी सराहना की गई।

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  • नीति विकास के साथ आईसीएएनएन का एकीकरण

    17 मई, 2016 को नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ‘इंगेजिंग विद आईसीएएनएन (इंटरनेट कार्पोरेशन फॉर असाइन्ड नेम्स एंड नंबर)’ विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया।

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    इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी की पुस्तकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार योजना

    भारत को डिजिटल तौर पर शिक्षित करने के क्रम में इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी पर हिंदी भाषा में प्रकाशित हुई पुस्तकों को पुरस्कृत किया जाएगा।

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  • झारखंड में नए एसटीपीआई केंद्रों का उद्घाटन

    18 जून, 2016 को विकास पर्व के अवसर पर श्री रवि शंकर प्रसाद, माननीय मंत्री इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी, कानून एवं न्याय मंत्रालय ने झारखंड के दो शहरों, जमशेदपुर तथा धनबाद में नए एसटीपीआई केंद्रों की स्थापना के लिए शिलान्यास किया।

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    इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना को मिली मंत्रिमंडल की मंजूरी

    प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) को डाक विभाग के अंतर्गत पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है, जिसमें भारत सरकार की 100% हिस्सेदारी होगी।

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  • भुवन का उपयोग कर भारतीय डाक ने 1.5 लाख डाकघरों को किया जियो-टैग

    किसी भी नागरिक को उसके नज़दीकी डाकघर तथा उसके संचालन के समय की जानकारी देने के लिए भारतीय डाक ने अंतरिक्ष विभाग के साथ मिल कर, इसरो द्वारा विकसित स्वदेशी जियो-पोर्टल भुवन पर, 1.5 लाख डाकघरों को जियो-टैग किया है।

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    एनडीएमसी के लिए भवन निर्माण योजनाओं को ऑनलाइन जमा करने की सुविधा

    शहरी विकास मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार नई दिल्ली महानगरपालिका (एनडीएमसी) में भवन निर्माण योजनाओं से संबंधित सभी आवेदनों को ऑनलाइन जमा करना होगा।

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  • भारत की डेंगू से लड़ाई

    “इंडिया फाइट्स डेंगू” एक मोबाइल ऐप है, जिसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा डेंगू के लक्षणों तथा उपचार के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए विकसित किया गया है। इस ऐप को भारत में डेंगू के कारण होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रख कर विकसित किया गया था।

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    ‘मेरी सड़क’ से एजेंसियों को दें खराब सड़कों की सूचना

    "मेरी सड़क" एक बहुउपयोगी मोबाइल एप्लिकेशन है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाते हुए उन्हें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत बनने वाली सड़कों की कार्य प्रगति और काम के तरीके पर अपनी ज़रूरी प्रतिक्रियाएं देने की सुविधा प्रदान करना है। यह प्रतिक्रियाएं राज्य सरकारों/राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एनआरआरडीए) के नोडल विभागों को भेज सकते हैं। कोई भी नागरिक निर्माण स्थल की तस्वीर खींच कर उसे अपनी प्रतिक्रिया के साथ भेज सकता है।

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  • शासन में सुधार हेतु त्वरित मूल्यांकन प्रणाली (आरएएस) से नागरिकों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण

    इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा गवर्नेंस में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के एक अन्य प्रयास के तहत नेशनल ई-गवर्नेंस डिविजन के माध्यम से ‘त्वरित मूल्यांकन प्रणाली (आरएएस)’ को लागू किया जा रहा है। यह प्रणाली सरकारी विभागों तथा एजेंसियों को ई-गवर्नेंस के संबंध में नागरिकों-उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रियाएं प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाएगी।

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    राज्यसभा सचिवालय के अधिकारियों हेतु डिजिटल उन्मुखीकरण कार्यक्रम

    17 जुलाई, 2016 को राज्यसभा सचिवालय में विशेष रूप से राज्यसभा सचिवालय के अधिकारियों के लिए डिजिटल इंडिया पर आधारित एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यसभा के महासचिव माननीय श्री शमशेर के शेरिफ ने की।

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  • विकास पर्व

    25 मई, 2014 को वर्तमान सरकार भारी जीत के साथ सत्ता में आई थी। दो वर्षों के बाद, यह सरकार सत्ता में अपनी दूसरी वर्षगांठ मना रही है।

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    डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियां​

    जुलाई 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से, विभिन्न पड़ाव हासिल किये जा चुके हैं; इससे डिजिटल रूप से सशक्त भारत के सपने को आगे बढ़ाने में मदद मिली है।

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  • विचार प्रबंधन प्रणाली में भागीदारी हेतु कर्मचारियों को प्रोत्साहन

    डिजिटल इंडिया पोर्टल पर प्रकाशित किये गये एक पूर्ववर्ती लेख में हमने यह देखा कि एक विचार प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) किस तरह सरकार में नवाचार प्रक्रिया को तेज़ी प्रदान कर सकती है। हमने देखा कि संगठनों द्वारा कर्मचारियों के विचारों को लागू करने की दर में किस प्रकार से कई गुना तेज़ी हासिल की जा सकती है। ऐसा करने के लिए “एक व्यवस्थित तथा औपचारिक तंत्र अपनाना होगा, जो कि संगठन में किसी से भी और सभी से बड़ी संख्या में विचार मांगने, उत्पन्न करने, विकसित करने, उनका मूल्यांकन करने, उनका चुनाव करने, उन्हें लागू करने, फैलाने तथा उनसे सीखने का कार्य करेगा” (एक आईएमएस)।

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    मार्च 2017 में आइसगोव 2017 के 10वें संस्करण की मेज़बानी करेगा भारत

    भारत सरकार (इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा एनईजीडी के माध्यम से) यूनेस्को तथा संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय की इकाई के साथ मिलकर नीति संचालित इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस पर मार्च, 2017 में नई दिल्ली में आइसगोव के 10वें संस्करण का आयोजन करेगी।

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  • WORD JUMBLE



    टिप्पणियां

    चैतन्य तायाल : सीएससी प्रोग्राम वास्तव में काफी अच्छा और प्रभावी है। मैंने सीएससी की फैकल्टी देखी। बहुत अच्छी फैकल्टी है...सहयोग पूर्ण रवैया रखने वाली

    संकी अंसल : बढ़ेगा इंडिया तभी तो डिजिटल बनेगा इंडिया

    ईआर न्यायपति वामशी कृष्णा : डिजिटल इंडिया अब वास्तविकता बनते जा रहा है। कुछ अपवादों को छोड़ कर, कई सारी सुविधाओं को जोड़ा गया है। बेहतरीन काम!



    राजेश टिमाने, पीएचडी : @timane @_DigitalIndia @PIB_India @TexMinIndia @MIB_India @DheepJoy यह अच्छा है, इन क्षेत्रों में डिजिटल विकास होने से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहायता मिलेगी।

    आशीष मिश्रा, पुणे : @aashish81us रीट्विट @minesh_jsn: @rsprasad @aashish81us महोदय, रेलवे की तरह ही बीएसएनएल डिजिटल दुनिया में भारत की रीढ़ बन सकता है।...मैं बेहतर भविष्य की कामना करता हूं

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