Digital India Newsletter August, 2016

  • संस्करण ६

    अगस्त २०१६

INDEX

  • श्री पी.पी. चौधरी, माननीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री

    श्री पी.पी. चौधरी 16वीं लोकसभा के सांसद हैं और राजस्थान की पाली लोकसभा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने 6 जुलाई 2016 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा कानून एवं न्याय के नए राज्य मंत्री के रूप में अपना कार्यभार सँभाला। श्री चौधरी कार्यकारी नियुक्तियों के मामलों में संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं तथा अधीनस्थ कानून कमेटी, कर्मचारियों की स्थाई कमेटी, साथ ही जन शिकायत, कानून और न्याय कमेटी के भी सदस्य हैं।

    उनसे pp.chaudhary@sansad.nic.in या ppchaudhary@gmaill.com पर संपर्क किया जा सकता है। उनकी वेबसाइट है: www.ppchaudhary.com

    श्रीमती अरुणा सुंदरराजन आई.ए.एस., सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार

    श्रीमती अरुणा सुंदरराजन 1982 बैच की, केरल कैडर की आई.ए.एस. अधिकारी हैं, जिन्हें केंद्र और राज्य सरकार में आर्थिक व विकास प्रशासन, निवेश प्रोत्साहन तथा आईटी/टेलीकॉम क्षेत्र में बड़ी ढाँचागत परियोजनाओं तथा पी.पी.पी. की अगुवाई करने का 32 से भी अधिक वर्षों का अनुभव है। अब, वह इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम.ई.आई.टी.वाय.), भारत सरकार में सचिव पद पर हैं और नीति निर्माण के उच्चतम स्तर पर कार्यरत हैं। टेलीकॉम की सहायक सचिव तथा सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि, भारत सरकार की व्यवस्थापक तथा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बी.बी.एन.एल.) की मुख्य प्रबंध निदेशक के पद पर रहकर, उन्होंने भारत के गाँवों तक हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा पहुँचाने वाली एन.ओ.एफ़.एन. परियोजना का नेतृत्व किया और भारत भर की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को “डिजिटल इंडिया” कार्यक्रम के तहत जोड़ा। अपने विशिष्ट करियर के दौरान, वे कई महत्वपूर्ण पदों पर रहीं, जैसे इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार में सचिव के पद पर और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रोत्साहित एजेंसी ग्लोबल ई-स्कूल इनीशिएटिव में भारत की राष्ट्र प्रमुख के पद पर तथा केरल के आईटी मंत्रालय की प्रमुख सचिव के पद पर।

  • माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत की स्वतंत्रता के 70 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में “आज़ादी 70” कार्यक्रम की शुरुआत की

    9 अगस्त 2016 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्री चंद्रशेखर आज़ाद के जन्मस्थान अलीरायपुर ज़िला, मध्य प्रदेश से “आज़ादी 70 – याद करो क़ुर्बानी” नामक 15-दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें भारत की स्वतंत्रता के 70 वर्ष पूरे होने और “भारत छोड़ो आंदोलन” की 75वीं वर्षगाँठ पर स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया। यह पहल नागरिकों के मन में देशभक्ति की भावना जगाने पर केंद्रित है। इसकी शुरुआत भारत के ग्रामीण और उप-नगरीय क्षेत्रों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तथा डिजिटलीकरण की दृष्टि से सशक्त बनाने के उद्देश्य से भी की गई।

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    जन भागीदारी के दो वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री का ‘टाउनहॉल’ में संदेश

    भारत के नागरिक सहभागिता प्लेटफ़ॉर्म माईगव पर 6 अगस्त 2016 को एक दिवसीय कार्यक्रम के माध्यम से जन भागीदारी – स्वयं सेवा तथा प्रतिभागिता आधारित प्रशासन की भावना की सराहना की गई, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने माईगव प्लेटफ़ॉर्म के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर पहली बार टाउनहॉल में अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय कानून एवं न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद द्वारा कानून एवं न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री पी.पी. चौधरी और कैबिनेट सचिव श्री पी.के. सिन्हा की उपस्थिति में किया गया।

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  • जन भागीदारी के दो वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री के ‘टाउनहॉल’ संदेश स्लाइड शो

    बड़े पैमाने पर हो रहे नवाचार और कार्यक्रम हर भारतीय को इंटरनेट से जोड़ देंगे - राजन आनंदन (@RajanAnandan) – उपाध्यक्ष, गूगल दक्षिण पूर्व एशिया व भारत

    जब प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया के लिए अपना दृष्टिकोण ज़ाहिर किया, जहाँ हाई स्पीड डिजिटल हाईवे के माध्यम से नागरिक-अभिकेंद्रित सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित होगी तथा नागरिक रीयल-टाइम जानकारी तक पहुँचकर ख़ुद को सशक्त बना सकेंगे, तब पूरी दुनिया ने उनकी बात को ध्यान से सुना। भारत ‘डिजिटल डिविडेंड’ का फ़ायदा उठाने जा रहा था।

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  • मूल भारतीय भाषाओं में ई-मेल पते

    भारत सरकार ने हाल ही में गूगल, माइक्रोसॉफ़्ट और रीडिफ़ के आला कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें हिंदी से शुरुआत करते हुए मूल भारतीय भाषाओं में ईमेल पतों का विकल्प उपलब्ध करवाने का सुझाव दिया। यह पहल डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के उस उद्देश्य की लीक पर शुरू की गई है, जिसके तहत भारतीय नागरिकों को अनेकता के बावजूद डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की योजना को साकार किया जाना है। इस निर्णायक पहल के फलस्वरूप ग्रामीण तथा उप-नगरीय क्षेत्रों तक इंटरनेट की सुविधा पहुँचाई जाएगी और इसके लिए उन्हें स्थानीय भाषा में पर्याप्त रूप से तैयार की गई सामग्री एक साधनों तक पहुँच प्रदान की जाएगी और उनका उपयोग करना सिखाया जाएगा।

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    गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस

    भारत सरकार ने एक सर्वसुविधायुक्त गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जी.ई.एम – www.gem.gov.in) तैयार किया है, जो विभिन्न सरकारी विभागों को उनकी ज़रूरत की सामग्री और सेवाएँ ऑनलाइन मुहैया करवाता है।

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  • आधार-सक्षम स्मार्टफ़ोन का निर्माण

    यूनिक आईडेंटिफिकेशन (यू.आई.डी.ए.आई.) एप्पल, सैमसंग, गूगल, माइक्रोसॉफ़्ट और माइक्रोमैक्स जैसे प्रमुख स्मार्टफ़ोन निर्माताओं के साथ, ऐसे स्मार्टफ़ोन बनाने पर चर्चा कर रहा है, जिस पर पहले से आधार चिप्स लोड होंगे। आधार-सक्षम स्मार्टफ़ोन की सहायता से नागरिक ऐसी किन्हीं भी सरकारी सेवाओं को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे, जो आधार-प्लेटफ़ॉर्म पर चलते हैं, यानी आधार की पहचान प्रमाणन सुविधा का उपयोग करते हैं।

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    सेवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए ₹70 अरब का निवेश

    सरकारी कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) अपने सभी लाइसेंसीकृत क्षेत्रों में रेडियो नेटवर्क के विस्तार के लिए 70 अरब रुपये निवेश करने तथा 21,000 नए मोबाइल टॉवर लगाने की योजना बना रही है, ताकि उक्त क्षेत्रों में सेवा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।

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  • बी.एस.एन.एल. द्वारा 1,227 स्थानों पर 2,505 वाई-फ़ाई हॉटस्पॉट्स लगाए गए

    यहाँ दिया गया आरेख भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों में लगाए गए निःशुल्क वाई-फ़ाई हॉटस्पॉट्स की संख्या दर्शाता है।

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    एम्स - डिजिटल अस्पताल

    “हमें आज भी वह दिन याद है, जब किसी भी बड़े अस्पताल में इंतज़ार करते लोगों की लंबी कतारें हुआ करती थीं। लोग एम्स में आते थे और दो-तीन दिन बिताने के बाद ही उन्हें पता चल पाता था कि कौन-सी चिकित्सा जाँचें की जाएँगी। अब हमने प्रणाली को बदला है। अब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी ऑनलाइन मिल जाती है। इस तरह सभी प्रक्रियाएँ मरीज़ के तयशुदा समय पर आते ही शुरू हो जाती हैं। सिर्फ़ यही नहीं, बल्कि उसके सभी रिकॉर्ड भी ऑनलाइन उपलब्ध होते हैं। हम इस सुविधा को चिकित्सा उपचार के क्षेत्र में एक देशव्यापी पहल के रूप में विकसित करना चाहते हैं। आज यह प्रणाली देश के 40 बड़े अस्पतालों में उपलब्ध है। इसके पीछे मूल भावना है सरकार को संवेदनशील होना।”

    - भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

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  • नागरिक हितैषी परिवहन सेवाओं का एक छत के नीचे समाधान

    तेलंगाना परिवहन विभाग “नागरिक हितैषी परिवहन सेवा विभाग” (सी.एफ़.एस.टी.) पहल नामक एक ई-गवर्नेंस परियोजना क्रियान्वित करने जा रहा है, जिसमें विभाग के सभी लेन-देन इसी के माध्यम से पूरे किए जाएँगे।

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    आधार विधेयक, 2016

    आधार (आर्थिक और अन्य सब्सिडीज़, लाभ और सेवाओं की लक्षित डिलीवरी) विधेयक, 2016 माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा नई दिल्ली स्थित संसद भवन की लोकसभा में 3 मार्च 2016 को पेश किया गया। यह विधेयक 11 मार्च, 2016 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। इसका उद्देश्य इसे भारत की समेकित निधि से जुड़े सभी लाभों के लिए उपभोग्य बनाना है।

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  • नेशनल सेंटर ऑफ़ जियो-इन्फ़ॉर्मेटिक्स (एन.सी.ओ.जी.)

    डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत माँग पर सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य के साथ, सरकार द्वारा गठित सेंटर फ़ॉर जियो-इन्फ़ॉर्मेटिक्स योजना बनाने, निर्णय लेने और सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी करने वाली एक अपरिहार्य इकाई है। इसकी शुरुआत दिसंबर 2015 को सुशासन सप्ताह के दौरान माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा कानून एवं न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद द्वारा की गई थी।

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    डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए संसद सदस्यों में ज़रूरी कौशल विकसित करना

    26 जुलाई 2016 को संसद का एक अर्ध-दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (एन.ई.जी.डी.) द्वारा नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ स्मार्ट गवर्नमेंट के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मेज़बानी संसदीय अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो (बी.पी.एस.टी.) द्वारा की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन माननीया लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन द्वारा किया गया।

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  • सिटीज़न कॉर्नर

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    ईलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन,
    6, सीजीओ कॉम्पलेक्स लोधी रोड,
    नई दिल्लीः 110003

    ई-मेलः socialmedia@digitalindia.gov.in
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    • @_DigitalIndia : #IndependenceDayIndia: बच्चों, ख़ासतौर पर लड़कियों को #Empower की शक्ति प्रदान करके #DigitalIndia का निर्माण करना। #IndiaAt70
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    • @_DigitalIndia : #DigitalRath केवल #DigitalIndia के संदेश का प्रचार कर रहे हैं - सुधारें, करें और बदलें। #IndiaAt70 #IndependenceDayIndia
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    • @_DigitalIndia : माननीय @PMOIndia श्री @narendramodi का #IndependenceDayIndia के उपलक्ष्य में भाषण सुनने के लिए लोग डिजिटल रथ के इर्दगिर्द जमा हो गए
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